जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई सम्पन्न।

प्रीती कश्यप।

लखनऊ:- जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जनपद के उद्यमियों/औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों तथा उद्यमों से सम्बन्धित जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियो द्वारा आन लाइन दाखिल स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ/ अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ/फीडबैंक/शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी, हाउसिंग, ग्राउण्ड वाटर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी , यूपीसीडा, नगर विकास विभाग तथा फिल्म बन्धु, इत्यादि विभाग के प्रकरण लम्बित पाये गये। अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री एवं मण्डलायुक्त महोदया द्वारा जारी पत्र के निर्देश के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व समस्त लम्बित प्रकरण निवेश मित्र पोर्टल से गुणवत्तापूर्ण निक्षेपित करने हेतु निर्देशित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र देवा रोड, चिनहट में उद्यमियों को नगर निगम द्वारा बिना स्थानान्तरण गृहकर नोटिस के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। उद्यमियों द्वारा यूपीसीडा द्वारा मेन्टीनेन्स चार्ज लेने तथा नगर निगम द्वारा गृहकर के नोटिस के कारण दोहरे टैक्सेशन से निजात के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबन्घक द्वारा अवगत कराया गया कि अधिग्रहण की अनुमति बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में यूपीसीडा में बोर्ड अप्रूवल होने तक नगर निगम द्वारा गृहकर न लेने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभागों से उद्यमी हित में नियमानुसार टैक्स व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के औद्योगीकरण को गति देने हेतु तथा औद्योगिक भूखण्ड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया गया, तथा उद्यमियों को प्राइवेट औद्योगिक पार्क से होने वाले लाभ के विषय में वृहद चर्चा की गयी तथा भूमि से जुड़े आर्थिक पहलुओं को भी विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा उपायुक्त उद्योग द्वारा समिति को नई एमएसएमई नीति तथा औद्योगिक नीति 2022 में उद्यमियों को दिये जा रहे लाभ के बारे में जानकारी देते दी गयी। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्लेज योजना के बारे में उपायुक्त उद्योग महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 10 से 50 एकड़ के निजी औद्योगिक पार्क पर 90 प्रतिशत का ऋण राज्य सरकार द्वारा 01 प्रतिशत ब्याज पर दिये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र गोयला में एल0टी0 लाइन उपलब्ध कराने के प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा रू0 16.60 लाख का स्टीमेट पुनः मूल्यांकन करते हुए समिति को उपलब्ध कराया गया। बजट की अनुपलब्धता के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि औद्योगिक इकाईयाँ/उद्यमी निजी स्तर से अथवा सांसद, विधायक निधि से कार्य कराने हेतु अनुरोध कर लिया जाय। ग्राम नरौना में चोक नाली के रिपेयर के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा रू0 42.00 लाख का स्टीमेट तैयार किया गया है जिसको 15वें वित्त की होने वाली बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्य किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र नादरगंज में नेशनल इंजीनियरिंग वक्र्स से अमौसी जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कार्य रू0 10.00 लाख से अधिक का है अतः मा0 सदन/कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त कार्य कराया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली कार्यसमिति की बैठक में प्रकरण को एजेण्डे के रूप में प्रस्तुत किया जाये। सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चैकी को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में यूपीसीडा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चैकी के मरम्मत का स्टीमेट स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यूपीसीडा विभाग को निर्देशित किया गया कि स्टीमेट स्वीकृत होने तक बैकल्पिक व्यवस्था कर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए चैकी का संचालन शुरू करें। राजकीय औद्योगिक आस्थान तालकटोरा की सड़क, नालियों के उच्चीकरण हेतु 999.20 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि 200.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गयी है। यूपीएसआईसी (कार्यदायी संस्था) द्वारा पाइप साइट पर गिरा दिया गया है तथा कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र चिनहट, नादरगंज, मटियारी तथा औद्योगिक आस्थान तालकटोरा पर अतिक्रमण को हटाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम को नोडल संस्था नामित करते हुए निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग, यूपीसीडा विभाग से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण हटाओं। अभियान हेतु तिथि निर्धारित करते हुए एक दिन पूर्व पुलिस विभाग को सूचना देते हुए संयुक्त रूप से पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया जाये। अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्यमियों से सम्बन्धित जो भी प्रकरण लम्बित हो उसे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाय। बैठक में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबन्धक, आईआईए के सेक्रेटरी, नगर निगम, एलडीए, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि तथा अमौसी एसोसियेशन एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।