भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सरकार ने लिया फैसला, अब दागी अफसरों की सूची संबंधित वेबसाइट पर होगी अपलोड

सन्तोष कुमार यादव संवाददाता

गुरुग्राम:- हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचारी कर्मचारियों पर करारा प्रहार करने का मन बना लिया है। राज्य में भ्रष्टाचार कम करने के लिए खट्टर सरकार ने एक बहुत सख्त फैसला लिया है। इस फैसले के तहत विभागों, बोर्ड- निगमों पर निगरानी के लिए 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। इन ऑफिसरों की हर विभाग पर नजर रहेगी। इसके साथ ही यदि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही दागी अफसरों की सूची संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
इस सूची को CBO द्वारा तैयार किया जाएगा। यह हर वर्ष जनवरी माह में बनाई जाएगी। सूची में उन राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ रैंकों के नाम होंगे, जिन्हें ईमानदारी की कमी के आरोप में या नैतिकता से जुड़े अपराध में अदालत में दोषी ठहराया गया है। इसमें उनके नाम भी होंगे, जिन पर केस चल रहे हैं। आरोपों में बरी हुए कर्मियों के नाम भी सार्वजनिक होंगे।
इस सूची मै हर वर्ष अपडेट किया जाएगा। इन दागी अफसरों की सूची 3 वर्ष तक वेवसाइट पर रहेगी। इसमें विजिलेंस टीम की नजर अधिकारियों की संपत्ति पर भी रहेगी। CBO की ओर से कम से 5 प्रतिशत कर्मचारियों की प्रति वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिपोर्ट की जांच की जाएगी।