विकास कार्यों में तेजी, लंबित पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक निस्तारण

अक्टूबर अंत तक चिन्हित सड़कों को गड्ढामुक्त कराने पर जोर

जीत नारायण (ब्यूरो लखनऊ)

लखनऊ, 25 सितंबर। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्त सभागार में लखनऊ मण्डल के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और ‘सेवा संकल्प अभियान’ की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा

बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 17 से 21 सितंबर के बीच मण्डल में विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, फल वितरण, टूलकिट वितरण, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण शामिल हैं।

अब तक आयोजित 34 रक्तदान शिविरों में 533 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि 5,775 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिला। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 1,460 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की गई। मण्डलायुक्त ने अभियान की गतिविधियों में जनभागीदारी बढ़ाने के साथ पोर्टल पर सभी गतिविधियों का समय से विवरण अपलोड करने और प्रभावी मॉनीटरिंग के निर्देश दिए।

पेंशन प्रकरणों पर सख्ती

समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित पेंशन प्रकरणों की स्थिति देखी गई। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित पेंशन प्रकरणों का परीक्षण कर 30 सितंबर 2026 तक शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने में अनावश्यक विलंब न हो और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए।

अधूरी परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

मण्डलायुक्त ने एक वर्ष से अधिक समय से लंबित निर्माण एवं अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण और जल निगम समेत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाएं शामिल रहीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, नियमित अनुश्रवण करने और निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूरी कराने के निर्देश दिए।

अक्टूबर तक गड्ढामुक्त होंगी चिन्हित सड़कें

सड़क मरम्मत और गड्ढामुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग समेत संबंधित विभागों को चिन्हित सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी चिन्हित लंबित कार्य पूरे कराए जाएं। कार्य पूरा होने के बाद गुणवत्ता का समुचित सत्यापन भी कराया जाए।

पेयजल योजनाओं की स्थिति की समीक्षा

जल निगम (ग्रामीण) की पेयजल योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि मण्डल में 30,92,483 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 26,97,446 परिवारों को जलापूर्ति से आच्छादित किया जा चुका है। यह 87.23 प्रतिशत है। मण्डलायुक्त ने शेष लक्षित परिवारों तक नियमित जलापूर्ति पहुंचाने तथा योजनाओं की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।

राजस्व वाद और आईजीआरएस पर जोर

राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए एक वर्ष से तीन वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित धारा-34 और धारा-35 के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से पुराने मामलों की नियमित समीक्षा और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

आईजीआरएस शिकायतों के संबंध में मण्डलायुक्त ने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए। शिकायत के मूल बिंदु की जांच कर तथ्यपरक और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर उसकी संतुष्टि की जानकारी लेने तथा असंतुष्ट फीडबैक वाली शिकायतों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए।

गोशालाओं की निगरानी के निर्देश

पशुपालन विभाग की समीक्षा में लम्पी स्किन डिजीज से बचाव के लिए टीकाकरण, गोशालाओं के प्रबंधन और निराश्रित गोवंश के संरक्षण की स्थिति देखी गई। मण्डलायुक्त ने ब्लॉक और उपजिलाधिकारी स्तर पर गोशालाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही हरे चारे, आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा बीमार एवं कमजोर गोवंश की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने को कहा।

सेना के फायरिंग रेंज के लिए भूमि चयन

बैठक में भारतीय सेना के प्रस्तावित फायरिंग रेंज के लिए लगभग 250 से 300 एकड़ भूमि चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मण्डलायुक्त ने सीतापुर और लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारियों को संभावित भूमि का परीक्षण कर उपयुक्त भूमि का चयन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता की जांच के बाद समयबद्ध रूप से प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

बैठक में पंचायत उत्सव भवन, जन सेवा केन्द्र, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत सहायकों के रिक्त पद, किसान रजिस्ट्री, उर्वरक वितरण समेत ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने विभागवार प्रगति को नियमित रूप से अपडेट रखने और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।